Wednesday, January 23rd, 2019
सुमार्गीको रकम फिर्त्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले आलटाल

सुमार्गीको रकम फिर्त्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले आलटाल

व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको शंकास्पद विदेशी लगानी रकम फिर्त्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले आलटाल गरेको छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई साता बितिसके पनि राष्ट्र बैंकले उनको खाता रोक्का नगरी पत्राचारको काम मात्र गरिरहेको छ ।

पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले मंगलबार इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट रकम सारिएका तीन बैंकहरूलाई पत्राचार गरेको छ। रकम भने ती बैंकबाट पनि अन्तै सारिइसकेको आशंका राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूको छ। यसबारे बुझ्न खोज्दा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

राष्ट्र बैंकले ‘सुमार्गीको खाता नरोक्नू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो अन्तरिम आदेशको भोलिपल्टै रकम निकासाको अनुमति दिएको थियो। तर सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेश सच्याउँदै उनको मुक्तिश्री सिमेन्टमा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुस २४ गते दिएको अर्को आदेश भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले सुमार्गीले रकम सारिसकेका अन्य बैंकलाई फित्र्याउन पत्राचार गरेको मात्र जानकारी दिए। सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) मध्ये १० करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी विकास बैंक, २५ करोड रुपैयाँ नेपाल बंगलादेश बैंक र २० करोड प्राइम कमर्सियल बैंकमा सारेका थिए। बाँकी रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमै छ। चार बैंकमा रहेको यो रकममध्ये उनले केही ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिसकेका छन्।

तर बैंकिङ क्षेत्रकै कानुनविद्हरू पत्राचार आदानप्रदानमा अल्मलिएर राष्ट्र बैंकको आलटाल गरिरहेको बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा निर्देशन मात्र जारी गरिरहँदा रकम फिर्ता आउने सम्भावना न्यून हुँदै जाने ती अधिकारीले बताए।

सुमार्गीका विभिन्न कम्पनीहरूमा आएको विदेशी लगानी ५ वर्षदेखि विवादमा छ। मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको उनको वैदेशिक लगानीको रकम स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले त्यतिबेलैदेखि खाता रोक्का राखेको थियो। गत पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशले उक्त रकम खुला गरिदियो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, विदेशी विनिमय विभाग, खाता रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अधिकारी र सुमार्गीबीचको मिलेमतोमा उक्त आदेशको भोलिपल्ट नै रकम निकासा भएको थियो।

सर्वोच्चले गत पुस २६ गते अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सुमार्गीको निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अर्को आदेश जारी गरेको थियो। यो आदेश जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई रकम फिर्ता गर्नु भन्ने निर्देशन दियो। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आफ्नोमा रहेको सुमार्गीको खाता बन्द पनि गर्‍यो।

अन्य बैंकलाई सर्वोच्चको आदेश र राष्ट्र बैंकको निर्देशन देखाउँदै पैसा फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्‍यो। ती बैंकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको आग्रह मानेनन्। यो विवरणसहितको प्रतिउत्तर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकलाई पठायो। त्यसको एक सातापछि बल्ल राष्ट्र बैंकले रकम राखिएको भनिएका तीन बैंकहरूलाई रकम फिर्ता गरिदिनू भन्ने पत्राचार गरेको हो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुमार्गीको रकम भएका बैंकहरूको खाता रोक्का राख्नू भन्ने निर्देशन दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले सुमार्गीको रकम अघिल्लो पटक हतारमा निकासा दिने गभर्नर नेपाल र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूमाथि छानविन गरिरहेको छ।

यसअघि पनि सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा राखेर रोक्का रहेको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा भइसकेको छ। मुद्दा भने अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको विदेशी लगानीको पूरै रकम सर्वोच्चका विगतका आदेशहरूले फुकुवा भइसकेको छ। सुमार्गीले हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भन्दै भित्र्याइसकेका छन्।

Share This: